Budget 2022: ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੜੀ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਖੇਤਰ ਦੇ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਆਮ ਵਾਂਗ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਟੇਟਸ (Special Status) ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਨੂੰ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਰੋਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੈਕਟਰ ਤੋਂ ਟੀਡੀਐਸ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
GST ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਐਕਟ 194C ਦੇ ਤਹਿਤ TDS ਬੇਮਾਨੀ ਅਤੇ ਅਵਿਵਹਾਰਕ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਬੇਹਿਸਾਬ ਟੀਡੀਐਸ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਿਫੰਡ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਟਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਲਈ 3 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਏ.ਪੀ.ਐਮ.ਸੀ. (APMC) ਅਤੇ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨਕਦੀ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ, ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ, ਏ.ਪੀ.ਐਮ.ਸੀ.) ਵਾਂਗ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੀ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਨਕਦ ਨਿਕਾਸੀ 'ਤੇ 2% ਦੇ ਟੀਡੀਐਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
IT ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 44AE ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦਾ ਤਰਕਸੰਗਤੀਕਰਨ
ਇਸਦੇ ਤਹਿਤ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਵਿਵਹਾਰਕ, ਗਲਤ ਅਤੇ ਤਰਕਹੀਣ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਹਨ ਦੇ ਕੁੱਲ ਭਾਰ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਵਾਹਨ ਦੀ ਲੋਡ ਸਮਰੱਥਾ 'ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਆਮਦਨ ਤਰਕਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਰੱਥਾ ਲਈ 100% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 633% ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਲ ਢੋਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ 'ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਸਿਫ਼ਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
(ਲੇਖਕ ਕੁਲਤਾਰਣ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੋਟਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ)
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Budget 2022: ਬਜਟ 'ਚ ਅਟਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ 'ਚ ਸੀਮਾ 10,000 ਰੁਪਏ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਵਧ ਸਕਦੀ ਉਮਰ ਲਿਮਟ
ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.winit.starnews.hin
https://apps.apple.com/in/app/abp-live-news/id811114904