ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇ 2023-24 ਸਰਵੇਖਣ 2023-24 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 6.8 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹੇਗਾ।
2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 400 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ 'ਚ ਸਾਲ 2023-24 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 6.8 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2022-23 ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 7 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਲ 2021-22 ਵਿੱਚ ਇਹ 8.7 ਫੀਸਦੀ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਮੀਂਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਵਧੀ ਠੰਢ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਰਹੇਗਾ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਦਾ ਮੌਸਮ, IMD ਦੱਸਿਆ ਹਾਲ
ਬਜਟ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਹਕੀਕਤ ਟੈਕਸ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਬਜਟ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਬਜਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੇਲਵੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਜਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਉਮੀਦਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਆਖਰੀ ਪੂਰਾ ਬਜਟ ਹੋਵੇਗਾ।
ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਜਟ 'ਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦੀ ਸੀਮਾ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਦੇ ਮਾਹਰ ਬਲਵੰਤ ਜੈਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਛੋਟ ਦੀ ਹੱਦ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮਾਹਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ 'ਚ ਤਨਖ਼ਾਹਦਾਰ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਆਮਦਨ ਕਰ ਛੋਟ ਦੀ ਹੱਦ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਕਟੌਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਾਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਐਨਡੀਏ-2 ਦੇ ਅੰਤਮ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਣ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਤੱਕ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਵਰਗੀ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਦਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਰਾਹਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਐਮਐਸਐਮਈ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ 2019 ਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਨਾਮ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 6 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਦਦ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ) ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Union Budget 2023 : ਕੱਲ ਦਾ ਬਜਟ ਅੱਜ, ਸੰਭਵ ਹਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਐਲਾਨ ! ਜਾਣੋ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਰਾਹਤ, ਕਿੱਥੇ ਵਧੇਗਾ ਭਾਰ
ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇ
ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ 2022-23 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਆਰਥਿਕ ਸਮੀਖਿਆ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 2023-24 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 6.5 ਫੀਸਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਜਦਕਿ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 'ਚ ਇਹ ਸੱਤ ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 'ਚ 8.7 ਫੀਸਦੀ ਸੀ।
ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਵਾਲੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਜੀਡੀਪੀ (ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ) ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 11 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਸਮਾਨਤਾ (PPP) ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤੀਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੇ ਜੋ ਗੁਆਇਆ ਸੀ। ਜੋ ਰੁੱਕ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜੋ ਮੰਦਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਊਰਜਾ ਆ ਗਈ ਸੀ।
ਸਥਿਰ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਜੀਡੀਪੀ (ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ) ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 6 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ 6.8 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਆਲਮੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਵੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ।
ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਜੋ ਗਤੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਮੀਦ ਨਾਲੋਂ ਤੇਜ਼ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 'ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 6.8 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਸੰਤੋਸ਼ਜਨਕ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਖਪਤ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇੰਨਾ ਘੱਟ ਹੈ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।