Budget 2024: ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਅੱਜ 23 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਬਜਟ (budget 2024) ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਜਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਹਨ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਉਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਰੀਬਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਤੱਕ ਹਰ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਜਟ ‘ਚ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਉਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ‘ਚ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਫਿਲਹਾਲ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਉਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਇੱਕ ਅਨੁਭਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਰੋਕਰੇਜ ਫਰਮ ਮੋਤੀਲਾਲ ਓਸਵਾਲ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਾਮਦੇਵ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸਾਨੂੰ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਹਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਖਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋ ਸਕਣ।”
ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਈ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ, ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਪੀਐਮ ਕੁਸੁਮ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਉਤੇ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿਚ ਹੋਰ ਰਾਸ਼ੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐਨਡੀਏ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਵੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਦੀ ਵੰਡ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪੀਐਮ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ
ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਬਜਟ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 8,000 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਤਹਿਤ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਾ 7 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ 'ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ 3 ਫੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ 4% ਵਿਆਜ ਦਰ 'ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸੀਮਾ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੁਸੁਮ ਯੋਜਨਾ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਤਥਾਨ ਮਹਾਭਿਆਨ (PM-KUSUM) ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਬਸਿਡੀ 'ਤੇ ਸੋਲਰ ਪੰਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੁਸੁਮ ਯੋਜਨਾ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਪੱਕਣ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾ ਡੀਜ਼ਲ ਨਹੀਂ ਫੂਕਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਪੀਐਮ-ਕੁਸੁਮ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਘਰੇਲੂ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਵੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਖੇਤੀ ਸੰਦਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਸੰਦਾਂ ’ਤੇ ਲਾਏ ਜੀਐਸਟੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਸੰਦਾਂ 'ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਹਟਾਵੇ ਜਾਂ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ (ਆਈਟੀਸੀ) ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਵੇ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਸੰਦਾਂ ਉੱਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰਾਂ ਘਟਾਉਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।