Union Budget 2024: ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਜਟ (Union Budget 2024) ਅੱਜ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਅੱਜ 11 ਵਜੇ ਬਜਟ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਜ਼ੋਰਾਂ 'ਤੇ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਕਿੰਗਮੇਕਰ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਉੱਭਰੇ ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਤੇ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਤੱਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਪਰ ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ‘ਨਾਂਹ’ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਹਾਰ ਨੂੰ ਝਟਕਾ
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਜੇਡੀਯੂ ਦੁਆਰਾ ਬਿਹਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਮੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਪੰਕਜ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤਰ-ਮੰਤਰਾਲਾ ਸਮੂਹ (ਆਈਐਮਜੀ) ਦੀ 2012 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਹਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ 'ਚ ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਪੰਕਜ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (ਐਨਡੀਸੀ) ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰ, ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਘੱਟ ਘਣਤਾ ਜਾਂ ਕਬਾਇਲੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਨੁਪਾਤ, ਪੱਛੜਿਆ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪੰਕਜ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਜ ਦੇ ਦਰਜੇ ਲਈ ਜੋ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਆਂਧਰਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਿਆ!
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਟੂਡੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਟੀਡੀਪੀ ਨੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀਆਂ 3 ਵੱਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਸਨ। ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਇੱਛਾ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਨੰਤਪੁਰ, ਚਿਤੂਰ, ਕੁੱਡਪਾਹ, ਕੁਰਨੂਲ, ਸ੍ਰੀਕਾਕੁਲਮ, ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ ਤੇ ਵਿਜ਼ਿਆਨਗਰਮ ਸਮੇਤ ਰਾਜ ਦੇ ਹੋਰ ਪਛੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਜਟ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਅਮਰਾਵਤੀ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਤੀਜੀ ਪੋਲਾਵਰਮ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੈਸਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਟੀਡੀਪੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਆਈਟੀ ਮੰਤਰੀ ਨਾਰਾ ਲੋਕੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਹਨ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਟੀਡੀਪੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੰਡਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜੇ ਲਈ ਦਬਾਅ ਨਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਰੁਖ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਹੈ।