Budget 2022 : ਜਦੋਂ 2008 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ ਸੀ । ਜਦਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਮੰਗ ਅਤੇ ਖਪਤ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੀ ਪਰ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ 2022-23 ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸੰਕਟ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ 'ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇ।
ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਆਕਸਫੈਮ ਤੋਂ ਕਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਪਾੜਾ ਕਿਵੇਂ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 2022 ਦਾ ਬਜਟ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣਾਂ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ। ਬਜਟ 'ਚ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ 'ਚ ਮੰਗ ਅਤੇ ਖਪਤ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵੈਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 2022 ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਜਟ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿੰਗੇ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਕਾਰਨ ਲਾਗਤ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਕਈ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 2013 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਘਟੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਈਂਧਨ, ਖਾਦ ਅਤੇ ਭੋਜਨ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਬਜਟ 'ਚ 27 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਖਾਦ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਖਾਦਾਂ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਕਮ 2022-23 ਵਿਚ ਘਟਾ ਕੇ 1.05 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ 2021-22 ਵਿਚ ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ ਸੀ. 1.4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛੂਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਫਿਰ ਤੋਂ 90 ਡਾਲਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। 1 ਦਸੰਬਰ 2021 ਤੋਂ ਕੱਚਾ ਤੇਲ 30 ਫੀਸਦੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਈਂਧਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਉਦੋਂ ਪਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਹਾੜੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ ਅਤੇ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਰਕਮ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ 6,000 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ 'ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਠੋਸ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਖਪਤ ਅਤੇ ਮੰਗ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ।
ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਬਜਟ ਵਧਾਏਗੀ ਪਰ 2022-23 ਵਿਚ ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਬਜਟ 98,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘਟਾ ਕੇ 73,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ 2020-21 ਵਿੱਚ 1.11 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ 11 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ 31 ਮਾਰਚ 2022 ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਅਨਾਜ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਵੀ ਜੂਝਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ ਨਾਲ ਵੀ ਜੂਝਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਐਫਐਮਸੀਜੀ ਦੀ ਘਟ ਰਹੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸੰਕਟ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਬਜਟ ਨੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਚਾਰੇ 'ਤੇ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।