Budget 2023 : ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਏ ਕਰੀਬ 9 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਬਜਟ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਆਖਰੀ ਪੂਰਾ ਬਜਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ 2024 ਵਿੱਚ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਇਸ ਬਜਟ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਉਮੀਦਾਂ ਜਤਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਜਟ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਮੱਧ ਵਰਗ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਵਰਗ ਲਈ ਅਹਿਮ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਕਟੌਤੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ, ਟੈਕਸ ਸਲੈਬਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ, 80C ਅਤੇ 80D ਵਰਗੀਆਂ ਕਟੌਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸੰਸਦ ਦਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ 'ਚ ਆਰਥਿਕ ਸਮੀਖਿਆ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਇਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਯਾਨੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਆਮ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਜਟ 'ਚ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮੀਦਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 80C ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਪਲਬਧ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਸੀਮਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਜਟ 'ਚੋਂ 80C 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀਆਂ ਕਿਆਸਅਰਾਈਆਂ ਜ਼ੋਰਾਂ 'ਤੇ ਹਨ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਕਟੌਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੈਕਸ਼ਨ 80C ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਟੈਕਸ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਕਟੌਤੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟੈਕਸਯੋਗ ਆਮਦਨ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਟੈਕਸ ਦੇਣਦਾਰੀ ਉਸੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਘਟਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
80C ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿਕਲਪਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਫੰਡ (EPF), ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ (PPF), ELSS ਜਾਂ ਟੈਕਸ ਸੇਵਿੰਗ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ, ਸੁਕੰਨਿਆ ਸਮ੍ਰਿਧੀ ਯੋਜਨਾ, 5 ਸਾਲ ਦੀ ਟੈਕਸ ਬਚਤ FD, ULIP (ULIP), ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੇਵਿੰਗ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (NSC), ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਸੇਵਿੰਗ ਸਕੀਮ, ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੀ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ਅਤੇ ਹੋਮ ਲੋਨ ਦੀ ਮੂਲ ਰਕਮ ਮੁੱਖ ਹਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵੀ ਸੈਕਸ਼ਨ 80 ਸੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਟੌਤੀਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਪੁਰਾਣੇ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਚੁਣਨ 'ਤੇ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2013-14 ਤੱਕ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ 1961 ਦੀ ਧਾਰਾ-80ਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਟੌਤੀ ਉਪਲਬਧ ਸੀ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2014-15 ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਸੀਮਾ ਲਗਭਗ 8 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੱਧ ਵਰਗ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਟੈਕਸ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਵਰਗ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਾਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ICAI) ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀ-ਬਜਟ ਮੈਮੋਰੰਡਮ 2023 ਵਿੱਚ 80C ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ICAI ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਆਦਮੀ ਦੀ ਬਚਤ ਵਧੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Budget 2023: ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਬਜਟ, ਜਾਣੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਧਾ ਕੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉਦਾਸੀਨ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੁਰਾਣੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਚ ਖੁਦ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ 18.75% ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ।