Central Civil Services Pension Rules 2022: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਸਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਵੇਖੋ ਕੀ ਹੈ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਜਾਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਪੈਨਸ਼ਨ) ਨਿਯਮ 2021 ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੀਸੀਐਸ (ਪੈਨਸ਼ਨ) ਨਿਯਮ 2021 ਦੇ ਨਿਯਮ 8 ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 7 ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਮਰੱਥ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਾਂ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਜਾਂ ਅੰਸ਼ਕ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਨੌਕਰੀ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਵੀ ਇਹੀ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਕਵਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ
ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਾਂ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂ ਅੰਸ਼ਕ ਰਕਮ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਅਥਾਰਟੀ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਾਂ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ ਹੈ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਰੋਕੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਢਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਰਕਮ 9000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਯਮ 44 ਅਧੀਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।