Aadhaar Authentication: ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ (Government Scheme) ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦਫਤਰਾਂ (Non Government Organisation) ਵਿਚ ਵੀ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਤੇ Ministry of Electronic and Information Technology ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ 5 ਮਈ 2023 ਤੱਕ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਫਿਲਹਾਲ Aadhaar Authentication ਸਿਰਫ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਨ ਵੀ ਆਧਾਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਣ ਗਏ।
ਕੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਡਰਾਫਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਲਾਹ
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਆਪਣੀ ਸਲਾਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਦਲਾਅ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੀ ਸਲਾਹ ਮਈ 2023 ਤੱਕ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਯੂਨੀਕ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼
ਬਦਲਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਆਧਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਆਧਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰੇ ਵੀ ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।