Wheat Procurement Target: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2024-25 ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਕਣਕ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਾੜੀ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 300 ਤੋਂ 320 ਲੱਖ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰੇਗੀ, ਜਦਕਿ 2023-24 ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 341.5 ਲੱਖ ਟਨ ਕਣਕ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਸ ਹਾੜੀ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਾੜੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ 30-32 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਕਣਕ ਖਰੀਦੇਗੀ
ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2024-25 ਹਾੜੀ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ 300 ਤੋਂ 320 ਲੱਖ ਟਨ ਕਣਕ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਬੰਪਰ ਫਸਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 2023-24 ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ 114 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ (1110 ਲੱਖ ਟਨ) ਕਣਕ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਉਤਪਾਦਨ ਅਨੁਮਾਨ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕਣਕ ਦੀ ਵਾਢੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੇ ਸਟਾਕ ਲਈ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
2022-23 ਫਸਲੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ 110.55 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2023-24 ਹਾੜੀ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ 262 ਲੱਖ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਖਰੀਦ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ 341.5 ਲੱਖ ਟਨ ਸੀ। 2022-23 ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 444 ਲੱਖ ਟਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਸਿਰਫ 188 ਲੱਖ ਟਨ ਦੀ ਹੀ ਖਰੀਦ ਹੋ ਸਕੀ। ਗਰਮੀ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਉਤਪਾਦਨ ਘਟਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਘੱਟ ਰਹੀ।
2016 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਣਕ ਦਾ ਸਟਾਕ
ਸਰਕਾਰ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਘਟਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਕੋਲ ਕਣਕ ਦਾ ਸਟਾਕ 2016 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਗੋਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ 103.4 ਲੱਖ ਟਨ ਕਣਕ ਦਾ ਸਟਾਕ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਕਣਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ 180 ਲੱਖ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2024-25 ਹਾੜੀ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 2275 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 150 ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਕਿਸਾਨ ਐਮਐਸਪੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਾ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਹਾੜੀ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਾੜੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।