ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਇਸ ਵਾਰ GDP ਦੇ 91% ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਆਸਾਰ

ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬ੍ਰੋਕਰੇਜ਼ ਕੰਪਨੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜਨਤਕ ਕਰਜ਼ 'ਚ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਰਚ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਮੁੰਬਈ: ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਾ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 'ਚ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 91 ਫੀਸਦ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬ੍ਰੋਕਰੇਜ਼ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 1980 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲਾ ਪੱਧਰ ਰਹੇਗਾ।

ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬ੍ਰੋਕਰੇਜ਼ ਕੰਪਨੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜਨਤਕ ਕਰਜ਼ 'ਚ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਰਚ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਬ੍ਰੋਰਕੇਜ਼ ਕੰਪਨੀ ਮੋਤੀਲਾਲ ਓਸਵਾਲ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਦੇ ਅਰਥ ਸਾਸ਼ਤਰੀਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2019-20 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਜੀਡੀਪੀ ਅਨੁਪਾਤ 75 ਫੀਸਦ ਸੀ।

ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਰਜ਼-ਜੀਡੀਪੀ ਅਨੁਪਾਤ 2029-30 ਤਕ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਣਿਆ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ 2039-40 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 'ਤੇ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ।

2015-16 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਿਆ:

ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧੇ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 1999-2000 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜੀਡੀਪੀ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕਰਜ਼ਾ 66.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ। ਸਾਲ 2014-15 'ਚ ਇਹ 66.6% ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ 2019-20 'ਚ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।

ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਏਬੀਪੀ ਸਾਂਝਾ ਦੀ ਐਪ ਹੁਣੇ ਕਰੋ ਡਾਊਨਲੋਡ