ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ (corona crisis) ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਲੌਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ (EPF) ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਫੰਡ ਕਢਵਾਉਣ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਛੋਟ ਦੇ ਸਿਰਫ 10 ਦਿਨਾਂ ‘ਚ 1.37 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦੇ ਈਪੀਐਫਓ ਨੇ 279.65 ਕਰੋੜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ।

ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੈਸਾ ਦੁਬਾਰਾ ਪੀਐਫ ‘ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਈਪੀਐਫ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਹਾਂ, ਪੀਐਫ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਢਵਾਉਣ ਨਾਲ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਕਾਰਪਸ ‘ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਲ ਈਪੀਐਫ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ‘ਤੇ ਕਈ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇੱਕ ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪੀਐਫ ਖਾਤੇ ‘ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਰਕਮ ਮਾਲਕ ਦੁਆਰਾ ਪੀਐਫ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸਾਲ 8.5 ਫੀਸਦ ਵਿਆਜ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਰਕਮ ‘ਤੇ ਕੰਪਾਉਂਡਿੰਗ ਇੰਟਰਸਟ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਪਸ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 25,000 ਰੁਪਏ ਕਢਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 30 ਸਾਲਾਂ ‘ਚ 3.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਹਿਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗਣਨਾ 8.5% ਸਾਲਾਨਾ ਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੰਪਾਉਂਡਿੰਗ ਇੰਟਰਸਟ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਆਜ ਹਰ ਸਾਲ ਵੱਧਦਾ ਹੈ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੀਐਫ ਖਾਤੇ ਚੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ 10 ਸਾਲਾਂ ‘ਚ 1.13 ਲੱਖ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਲਈ ਇਹ 30 ਸਾਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਫੰਡ ‘ਚ 5.77 ਲੱਖ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਈਪੀਐਫਓ ਦਾ ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਟਰੱਸਟੀ ਹਰ ਸਾਲ ਵਿਆਜ ਦਰ ਨੂੰ ਬਦਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਈਪੀਐਫਓ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2019-20 ਲਈ ਪੀਐਫ ਜਮਾਂ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰ ਨੂੰ 8.50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2018-19 ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਆਜ ਦਰ 8.65 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ।