ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਖਰਚ ਚੁੱਕੇਗੀ। ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 12 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਥਾਂ 10 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਪੀਐਫ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਬਾਕੀ ਈਪੀਐਫ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇਵੇਗੀ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਖਰਚ ਚੁੱਕੇਗੀ। ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 12 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਥਾਂ 10 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਪੀਐਫ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਬਾਕੀ ਈਪੀਐਫ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਈਪੀਐਫ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ 3,67,000 ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ 72,22,000 ਅਜਿਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਕੁੱਲ਼ ਮਿਲਾ ਕੇ 2500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਲਾਭ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਲਿਆਣ ਪੈਕੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ 12-12 ਫੀਸਦੀ ਈਪੀਐਫ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।