Five years of Demonetisation: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। 8 ਨਵੰਬਰ, 2016 ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਦਿਨ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ 500 ਤੇ 1000 ਦੇ ਨੋਟ ਚਲਣ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੈ?
ਜੇਕਰ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਪੇਮੈਂਟ ਮੋਡ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ 500 ਤੇ 1000 ਦੇ ਨੋਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2000 ਰੁਪਏ ਦਾ 500 ਦਾ ਨਵਾਂ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੋਟ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਫਰਾ-ਤਫਰੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਪੁਰਾਣੇ ਨੋਟ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਨਵੇਂ ਨੋਟ ਲੈਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਮੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਲਾ ਧਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਨਕਦੀ ਦਾ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ।
ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 4 ਨਵੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 17.74 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ 29 ਅਕਤੂਬਰ (2021) ਨੂੰ ਇਹ ਵਧ ਕੇ 29.17 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਲ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 64 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ 30 ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਤੱਕ ਪ੍ਰਚਲਨ ਵਿੱਚ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 26.88 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਲਗਪਗ 8.5 ਫੀਸਦੀ ਵਧਿਆ ਹੈ।
31 ਮਾਰਚ, 2021 ਤੱਕ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕੁੱਲ ਬੈਂਕ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦਾ 85.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 500 ਅਤੇ 2,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਬੈਂਕ ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ 2019-20 ਅਤੇ 2020-21 ਦੌਰਾਨ 2,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਛਾਪੇ ਗਏ ਹਨ।
ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 'ਚ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਾਫੀ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੌਕਸ ਹੋ ਕੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਨਕਦ ਕਢਵਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾ ਆਵੇ।
ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵੀ ਵਧਿਆ
ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕ੍ਰੈਡਿਟ-ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ, ਨੈੱਟ ਬੈਂਕਿੰਗ, ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੇਮੈਂਟ ਇੰਟਰਫੇਸ ਨੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। UPI ਵੀ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਵਿੱਚ, ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਲਗਪਗ 7.71 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੋਇਆ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਕੁੱਲ 421 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੋਏ।
ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਅਸਰ ਹੋਇਆ
ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਨਕਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਸੀ। 4 ਨਵੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ 17.97 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੀ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 25 ਨਵੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਇਹ ਘਟ ਕੇ 9.11 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਨਵੰਬਰ 2016 'ਚ 500 ਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਕਰੰਸੀ 17.97 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਸੀ, ਜਨਵਰੀ 2017 'ਚ ਇਹ ਘੱਟ ਕੇ 7.8 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਈ।
ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਪੈਸਾ
ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਾਲ 2018 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਪਗ 99 ਫੀਸਦੀ ਕਰੰਸੀ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵਰਗੇ ਕਈ ਸੈਕਟਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਨਕਦੀ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ 2018 ਤੇ ਜਨਵਰੀ 2019 ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਛੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਰੁਟੀਨ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਲਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਾਲੋਂ ਨਕਦ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Farmers Protest: ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ 'ਤੇ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਪਲਾਨ
ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ:
https://play.google.com/store/