General Provident Fund: ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ GPF 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਵਿਆਜ
GPF: ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਮਾਰਚ ਤਿਮਾਹੀ ਲਈ GPF ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਚੌਥੀ ਤਿਮਾਹੀ 'ਚ ਵੀ ਸਿਰਫ 7.1 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
GPF: ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜਨਰਲ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ (GPF) ਦੇ ਵਿਆਜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਮਾਰਚ ਤਿਮਾਹੀ ਲਈ GPF ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ (Central Government) ਨੇ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਚੌਥੀ ਤਿਮਾਹੀ 'ਚ ਵੀ ਸਿਰਫ 7.1 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 3 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਰ 1 ਜਨਵਰੀ, 2023 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ, 2023 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ। GPF ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਟ ਰੇਲਵੇ ਫੰਡ, ਕੰਟਰੀਬਿਊਟਰੀ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ, ਆਰਮਡ ਪਰਸੋਨਲ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਅਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਆਜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਚੌਥੀ ਤਿਮਾਹੀ 'ਚ 7.1 ਫੀਸਦੀ ਹੈ।
GPF ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਲਈ?
ਜਨਰਲ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ (GPF) ਅਕਾਊਂਟ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ EPF ਵਾਂਗ ਹੀ ਇੱਕ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਫੰਡ ਸਕੀਮ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਖਾਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ 15 ਫੀਸਦੀ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਇਸ ਅਕਾਊਂਟ ਦੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ GPF ਖਾਤੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਯੋਗਦਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਛੋਟੀ ਬੱਚਤ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿਆਜ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਆਜ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚਤ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਆਜ 0.20 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1.10 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਿਰਫ ਦੋ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਆਜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਕੰਨਿਆ ਸਮ੍ਰਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਪੀ.ਪੀ.ਐੱਫ. ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
