Sugar Export Ban: ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਖੰਡ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖੰਡ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਖੰਡ ਦੀ ਬਰਾਮਦ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਖੰਡ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਖੰਡ ਦੀ ਬਰਾਮਦ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਇਸਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਆਈ ਹੈ ਖਬਰ
ਮਨੀਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਖਬਰ ਮੁਤਾਬਕ 28 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਖੰਡ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਖੰਡ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹ
ਸਾਲ 2021-22 ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ 11 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਖੰਡ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਾਲ 2022-23 ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਿਰਵਿਘਨ ਰਹੇ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਖੰਡ ਸਾਲ 2022-23 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੰਡ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 60 ਲੱਖ ਟਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਮਨੀਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਖੰਡ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਬਰਾਮਦ ਦੇ ਕੋਟੇ 'ਚ ਹੋਰ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਖੰਡ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਘਟਿਆ ਹੈ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ-ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ
ਪੱਛਮੀ ਰਾਜ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕਰਨਾਟਕ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਕ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ ਖੰਡ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਘੱਟ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਖੰਡ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਖੰਡ ਦੇ ਔਸਤ ਉਤਪਾਦਨ ਤੋਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੋਵੇਂ ਰਾਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਖੰਡ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਮਾਨਸੂਨ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਖੰਡ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਜੋ 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘੱਟ ਸੀ, 25 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਸਿਰਫ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਸੁਧਰ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਉਤਪਾਦਨ ਘਟਣ ਦਾ ਡਰ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ।