Onion Export: ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ 'ਚ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਬਰਾਮਦ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਰੋਕ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਆਜ਼ ਦੇ ਬਰਾਮਦ ‘ਤੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ‘ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਕਰਕੇ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ‘ਤੇ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਰਹੇਗੀ।
ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲਾਈ ਰੋਕ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 'ਚ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਬਰਾਮਦ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਸੀ, ਜੋ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਬਰਾਮਦ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Punjab news: ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਖ਼ਤਮ! ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ ਤਨਖ਼ਾਹ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਬਜਟ
ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੋਈਆਂ ਕੀਮਤਾਂ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਦਸੰਬਰ 'ਚ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ 4500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ 1200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਨੇਪਾਲ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਯੂਏਈ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਿਆਜ਼ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆਜ਼ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Wheat Procurement: ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਾਰ ਖਰੀਦੇਗੀ ਇੰਨੀ ਕਣਕ, ਜਾਣੋ ਕਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ