52nd GST Council Meet: ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕਈ ਉਪਾਅ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਹੋਈ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਗੁੜ (ਗੁੜ ਉੱਤੇ ਜੀਐਸਟੀ) ਸਮੇਤ ਕਈ ਉਤਪਾਦਾਂ ’ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ 62ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਗੁੜ ਅਤੇ ਬਰੋਕੇਡ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁੜ 'ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਘਟਾ ਕੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਗੁੜ 'ਤੇ 28 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਲਾਈ ਅਤੇ ਕਢਾਈ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਰੀ (GST on Zari) ਦੇ ਧਾਗੇ 'ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰਾਂ 18 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਬਾਜਰੇ (GST on Millet) ਭਾਵ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਲਏ ਗਏ।
ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਬਣਤਰ ਵਿੱਚ 70 ਫੀਸਦੀ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਇਹ ਛੋਟ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ ਜਦੋਂ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਰਚਨਾ ਭਾਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਣ। ਬ੍ਰਾਂਡੇਡ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 5 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਬ੍ਰਾਂਡੇਡ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀ-ਪੈਕ ਕੀਤੇ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ 18 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਸਬੰਧੀ ਇਹ ਬਦਲਾਅ
ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਲਏ ਗਏ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਮੌਜੂਦਾ 65 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 67 ਸਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ENA 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੀਆਂ
ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਐਕਸਟਰਾ ਨਿਊਟ੍ਰਲ ਅਲਕੋਹਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਈਐਨਏ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ENA 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣਗੀਆਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ
ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਟੈਕਸ ਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਸਕੱਤਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 31 ਜਨਵਰੀ 2024 ਤੱਕ ਵਧੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰੀ-ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਸਬੰਧੀ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ 2023 ਤੱਕ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।