UPI Payments 'ਤੇ ਚਾਰਜ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਛੱਡਣਗੇ UPI? ਸਰਵੇ 'ਚ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ
UPI Payments : ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ UPI ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਸਰਕਾਰ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਵੇਲੇ
UPI Payments : ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ UPI ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਸਰਕਾਰ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਵੇਲੇ UPI ਭੁਗਤਾਨ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ UPI ਭੁਗਤਾਨਾਂ 'ਤੇ ਮਰਚੈਂਟ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਰੇਟ (MDR) ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ 'ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਫੀਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰੀਬ 50% ਯੂਜ਼ਰ ਮੁੜ ਡੈਬਿਟ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸਰਵੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ?
LocalCircles ਦੇ ਸਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਕੋਲ UPI ਭੁਗਤਾਨ 'ਤੇ ਚਾਰਜ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲਗਭਗ ਹਰ ਦੂਜਾ ਗਾਹਕ, ਯਾਨੀ ਕਰੀਬ 50% ਲੋਕ, UPI ਦੀ ਬਜਾਏ ਡੈਬਿਟ ਜਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੀ UPI ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ।
ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ?
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਨੁਸਾਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕੇਗੀ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਐਪਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਚਾਰਜ ਤੋਂ ਛੂਟ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ UPI 'ਤੇ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਚਾਰਜ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਿਹੜੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਫੀਸ?
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਚਰਚਾ ਸਿਰਫ਼ 2,000 ਜਾਂ 3,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ UPI ਭੁਗਤਾਨ, ਜੋ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ MDR ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਕ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ UPI ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਫੀਸ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗਾਹਕ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪਾਂ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਮ UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ।
ਕੀ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਚਾਰਜ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ?
ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ UPI ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ UPI 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ MDR ਜਾਂ ਹੋਰ ਚਾਰਜ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਦਲਾਅ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
