ਦਰਅਸਲ ਡਿਪਾਜ਼ਟ ਰੇਟ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਿਰਾਵਟ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ, ਐਫਡੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ।
ਮਾਰਚ ਤੇ ਮਈ ਵਿਚਾਲੇ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਨੂੰ 115 ਅਧਾਰ ਅੰਕ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੀ ਲਾਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਅਰਥਚਾਰੇ ਮੁੜ ਲੀਹ 'ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ, ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ੇ ਸਸਤੇ ਹੋ ਗਏ ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਅੰਦਰ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕੀਤਾ। ਸਸਤੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਘਾਟਾ ਸਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰ ਘਟਾ ਕੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 6.09 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਐਸਬੀਆਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਐਫਡੀ 'ਤੇ ਲਗਪਗ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘੱਟ (5.10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਦੀ ਦਰ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੀ ਲਾਗ ਕਾਰਨ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਛਾਂਟੀ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਤਨਖਾਹ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਚਤ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ 'ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮਾਂ 'ਤੇ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਘੱਟ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੋਰ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਘਰੇਲੂ ਬਚਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਬਚਤ ਦਰ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।