Budget 2024: ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 'ਚ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣ 'ਚ ਸਿਰਫ ਢਾਈ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਚਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰੀਬ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਆਸ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 'ਚ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਿਰਫ਼ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਇਕਠੇ ਪਾਈ ਸਰਕਾਰ
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ਨੇ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ 51 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਟੀਚਾ (disinvestment target set) ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਵੱਡੇ ਟੀਚੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ 10,051.73 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਣਨੀਤਕ ਵਿਕਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਕੀ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਘੱਟ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ IPO/FPO ਰੂਟ ਰਾਹੀਂ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਈ ਹੈ।
ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ ਟਾਰਗੇਟ
ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਝਟਕਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਟੀਚਾ ਘੱਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ 51 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਟੀਚਾ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਲਈ 65 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸਿਰਫ 35,293.52 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ।
IDBI ਬੈਂਕ 'ਚ ਇੰਨੀ ਹੈ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਆਈਡੀਬੀਆਈ ਬੈਂਕ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੀਮਤ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ LIC ਦੀ ਮਿਲ ਕੇ IDBI ਬੈਂਕ 'ਚ ਲਗਭਗ 61 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।