ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ (ਆਈ. ਟੀ. ਆਰ.) ਭਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 31 ਜੁਲਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ। ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਖ਼ਰੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਟਰਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੈਕਸ ਰਿਫੰਡ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕੁਝ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਟਰਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰਿਫੰਡ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਰਿਫੰਡ ਵਾਪਸੀ ਦੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਫੰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੈ?
ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਟਰਨ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਕਾਰਨ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਰਿਫੰਡ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹਨ।
ITR ਰਿਫੰਡ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਕਾਰਨ
ITR ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੀ ਗਈ ITR ਫਾਰਮ ਦੀ ਕਿਸਮ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ITR-1 ਜਾਂ ITR-4 ਵਰਗੇ ਫਾਰਮ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ITR-2 ਜਾਂ ITR-3 ਨਾਲੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਸਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵੱਡੇ ਰਿਫੰਡ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਾਲੇ ਰਿਟਰਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵਧੇਰੇ ਸਖਤ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ITR ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਰਿਫੰਡ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਤੀਜਾ ਸੰਭਵ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਆਮਦਨ ਜਾਂ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਦੁਆਰਾ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ-ਤਸਦੀਕ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ ITR ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੰਤਮ ਤਾਰੀਖ 31 ਦਸੰਬਰ 2025 ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਤਕਨੀਕੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਮਿਲੇਗਾ ਟੈਕਸ ਰਿਫੰਡ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ?
ਜੇਕਰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਟੈਕਸਦਾਤਾ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2024 ਤੋਂ ਰਿਫੰਡ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੱਕ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 0.5% ਜਾਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਦਰ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਰਿਫੰਡ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੱਕ ਵਿਆਜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਰਿਫੰਡ ਦੀ ਰਕਮ ਅਸਲ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦੇ 10% ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਕੋਈ ਵਿਆਜ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।