PM-MKSSY: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ (ਸੀਸੀਈਏ) ਨੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਖੇਤਰ ਲਈ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਨਾਮ Pradhan Mantri Matsya Kisan Samridhi Sah-Yojana (PM-MKSSY) ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਤਸਿਆ ਸੰਪਦਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 6000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਉਪ-ਕੇਂਦਰੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਜਲ-ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਛੇਰੇ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਿਲ ਸਕਣਗੇ।ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ​ਹੋਣ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ।


6000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬ-ਸਕੀਮ ਕੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ 


ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਸੰਗਠਿਤ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ MSMEs ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਵਿੱਤੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ 6000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਐਕੁਆਕਲਚਰ ਬੀਮੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।


ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ 'ਐਕਸ' ਪੋਸਟ ਤੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 


ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ (Prime Minister Narendra Modi X (formerly Twitter), ਜੁੜੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ, ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।






 


ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣੋ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਮਛੇਰਿਆਂ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਕਾਂ, ਮੱਛੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ ਲਾਭ


- ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 20226-27 ਤੱਕ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 6000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (ਐਫਆਈਡੀਐਫ) ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ 7522.48 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 939.48 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਸਮਰਥਨ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਮੱਛੀ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਭੋਜਨ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ।
- ਇਹ ਸਕੀਮ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 9.40 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਛੇਰਿਆਂ/ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ।
- ਇਹ ਸਬ-ਸਕੀਮ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ 1.70 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ।
- 1.70 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਚੋਂ 75,000 ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਵਾਧੂ 5.4 ਲੱਖ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸੂਖਮ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਮੁੱਲ ਲੜੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
- MSMEs ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ 40 MSME ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਅਧਾਰਤ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।
- 6.4 ਲੱਖ ਸੂਖਮ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ 5500 ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਸਹਿਕਾਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ।
- ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਧਾਰਤ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਬਿਹਤਰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।


ਕੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਲ ਯੋਜਨਾ?


ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 55,000 ਟੀਚੇ ਵਾਲੇ MSMEs ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਧਾਰਤ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲਾ ਸਮੁੰਦਰੀ ਭੋਜਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਹ ਉਦਯੋਗ ਵਿਸ਼ਵ ਮਿਆਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉੱਭਰ ਸਕੇ।


ਹਾਈਡਰੋ-ਫਾਰਮਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਲਈ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਗੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਏਐਫਡੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਤੋਂ 3000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਉਣਗੇ।