ਮੁੰਬਈ: ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (RBI) ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਸਟਰਕਾਰਡ ਏਸ਼ੀਆ / ਪੈਸੀਫਿਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ (Mastercard) ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਘਰੇਲੂ (ਡੈਬਿਟ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਾਂ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਕਾਰਡ) ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ 'ਤੇ 22 ਜੁਲਾਈ, 2021 ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਆਪਰੇਟਰ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਅਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਐਨਟਿਟੀ (entity) ਵਲੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਬੰਧੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ।"
ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ (AMEX) ਬੈਂਕਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡਾਇਨਰਜ਼ ਕਲੱਬ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਡੇਟਾ ਸਟੋਰੇਜ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ 1 ਮਈ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਡ ਨੈਟਵਰਕ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਘਰੇਲੂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਆਨ-ਬੋਰਡਿੰਗ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਇਹ ਹੁਕਮ ਮਾਸਟਰਕਾਰਡ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਪੀਐਸਐਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਰਡ ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਪਰੇਟਰ ਹੈ।
ਆਰਬੀਆਈ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਸਟਰ ਕਾਰਡ ਸਾਰੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਸੁਪਰਵਾਈਜਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਸਿਸਟਮ ਐਕਟ, 2007 (ਪੀਐਸਐਸ ਐਕਟ) ਦੀ ਧਾਰਾ 17 ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਰਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
6 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2018 ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਡਾਟਾ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ ਬਾਰੇ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਸਰਕੂਲਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਡਾਟਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਚਲਾਈ ਗਈ ਅਦਾਇਗੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੀਈਆਰਟੀ-ਇਨ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਆਡੀਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਸਿਸਟਮ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਸੌਂਪਣੀ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.winit.starnews.hin
https://apps.apple.com/in/app/abp-live-news/id811114904