MGNREGA News: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ (Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act) ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਜਿਹਾ ਨਿਯਮ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਗੈਰ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਵਿਚੋਲੀਏ ਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗੰਢਤੁੱਪ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ 'ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਕੀਮ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਮਨਰੇਗਾ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੜਬੜੀਆਂ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੀਟੀਆਈ-ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ Direct Benefit Transfer ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਮਨਰੇਗਾ ਸੂਚੀ (MGNREGA List) 'ਚ ਦਰਜ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਪੈਸੇ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਲਈ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਇੰਨਾ ਬਜਟ
ਇਸ ਗੜਬੜੀ ਕਾਰਨ ਬਗੈਰ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਵਿਚੋਲੀਏ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ (Ministry of Rural Development) ਅਜਿਹੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 (Financial Year 2022-2023) ਲਈ ਮਨਰੇਗਾ (MGNREGA News) ਤਹਿਤ 73,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਨਾਲ ਗੰਢਤੁੱਪ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਬੈਂਕ 'ਚ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਵਿਚੋਲੀਏ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਮਨਰੇਗਾ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੜਬੜੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Deep Sidhu Death News: ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਮੌਤ ਹਾਦਸਾ ਜਾਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼, ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਮਗਰੋਂ ਉੱਠ ਰਹੇ ਕਈ ਸਵਾਲ
ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.winit.starnews.hin