Sugar Export ban: ਬੇਲਗਾਮ ਮਹਿੰਗਾਈ (Inflation) 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਹਰਕਤ 'ਚ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਣਕ ਦੀ ਬਰਾਮਦ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸੇ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਖੰਡ ਦੀ ਮਿਠਾਸ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਖੰਡ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ 2021-22 ਦੇ ਖੰਡ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਬਰਾਮਦਕਾਰ 100 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੰਡ ਬਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਖੰਡ ਦੇ ਸਟਾਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਕਦਮ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਖੰਡ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਖੰਡ ਦੀ ਬਦਲਵੀਂ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧਿਆ ਖੰਡ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 2017-18 ਵਿੱਚ 6.2 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ, 2018-19 ਵਿੱਚ 38 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ, 2019-20 ਵਿੱਚ 60 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2020-21 ਵਿੱਚ 70 ਲੱਖ ਟਨ ਖੰਡ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਖੰਡ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਉਛਾਲ ਆਇਆ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 2021-22 ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 90 ਲੱਖ ਟਨ ਖੰਡ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੀਬ 79 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਖੰਡ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 6 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਖੰਡ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਖੰਡ ਦੀ ਬਰਾਮਦ 'ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੰਡ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਾਜ਼ਤ (ਐਕਸਪੋਰਟ ਰਿਲੀਜ਼ ਆਰਡਰ) ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਦੀ ਔਸਤ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤ 41 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਸੇ ਕੜੀ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਣਕ ਦੀ ਬਰਾਮਦ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁਣ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਣਕ ਅਤੇ ਆਟੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਕਮੀ ਆਉਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟਕੱਲ੍ਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਸੋਇਆਬੀਨ ਤੇਲ ਅਤੇ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਤੇਲ ਸਸਤਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 20 - 20 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੱਕ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।