Pradhan Mantri Matsya Kisan Samridhi Sah-Yojana: ਮੋਦੀ ਕੈਬਨਿਟ (modi cabinet) ਨੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ (Fisheries) ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ (employment and jobs) ਲਈ 6000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ (Central government) ਅਗਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਤਸਿਆ ਕਿਸਾਨ ਸਮ੍ਰਿਧੀ ਸਾ-ਯੋਜਨਾ (PM-MKSSY) ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੀਮੇ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਕਈ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ (CCEA) ਨੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਤਸਿਆ ਸੰਪਦਾ ਯੋਜਨਾ (Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana) ਦੇ ਤਹਿਤ 6000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਛੇਰਿਆਂ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਸਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ (Prime Minister Narendra Modi) ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਤੋਂ 2026-27 ਤੱਕ ਅਗਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 6,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ
ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ 'ਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਯਾਨੀ 3,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ। ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਯਾਨੀ 3,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਤੱਕ 4 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਮਛੇਰੇ, ਜਲ ਮੱਛੀ ਪਾਲਕ, ਮੱਛੀ ਕਾਮੇ, ਮੱਛੀ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਮੁੱਲ ਲੜੀ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਲਕੀਅਤ ਫਰਮਾਂ, ਭਾਈਵਾਲੀ ਫਰਮਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ, ਸੀਮਤ ਦੇਣਦਾਰੀ ਭਾਈਵਾਲੀ (LLP), ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ, ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। SHGs), ਮੱਛੀ ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਗਠਨ (FFPOs)। ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਐਕੁਆਕਲਚਰ ਵੈਲਿਊ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਸੂਖਮ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਵੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਦਰ 'ਤੇ 'ਇਕ-ਵਾਰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ' ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਐਕੁਆਕਲਚਰ ਫਾਰਮ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਫੈਲਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਲਈ 25,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਗ ਅਧਿਕਤਮ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਾਸ਼ੀ 1,00,000 ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਲਈ ਯੋਗ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਰਮ ਦਾ ਆਕਾਰ 4 ਹੈਕਟੇਅਰ ਪਾਣੀ ਫੈਲਣ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ ਹੈ।