Adani Group On NDTV Share : NDTV ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ (Income Tax Department) ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਆਫ਼ ਕੰਪਨੀਜ਼ (Adani Group Of Companies) ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਟੈਕਸ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਐਨਡੀਟੀਵੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਡਾਨੀ ਤੇ ਐਨਡੀਟੀਵੀ ਵਿਚਾਲੇ ਰੱਸਾਕਸ਼ੀ
ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ VCPL, ਇੱਕ ਘੱਟ ਜਾਣੀ-ਪਛਾਣੀ ਫਰਮ ਨੂੰ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਵਾਰੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ NDTV ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕਾਂ ਨੂੰ 403 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ VCPL ਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ ਗਰੁੱਪ 'ਚ 29.18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਡਾਨੀ ਨੇ ਵੀਸੀਪੀਐਲ ਦੇ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਐਨਡੀਟੀਵੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ
ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਪ੍ਰਧਾਨ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ (VCPL) ਨੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸਿਰਫ NDTV ਵਿੱਚ RRRP ਹੋਲਡਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ (RHPL) ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ VCPL ਨੂੰ ਇਕੁਇਟੀ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਸਮੂਹ ਨੇ ਵੀਸੀਪੀਐਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਵਾਬ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ ਆਰਆਰਪੀਆਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਐਨਡੀਟੀਵੀ ਸ਼ੇਅਰਾਂ 'ਤੇ ਆਰਆਰਪੀਆਰ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਮਾਲਕੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਣਯ ਰਾਏ ਅਤੇ ਰਾਧਿਕਾ ਰਾਏ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਟੈਕਸ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਡਾਨੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸਮਰਥਨ
ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੰਜਿਆਰ, ਪਾਰਟਨਰ, ਨੰਗੀਆ ਐਂਡਰਸਨ ਐਲਐਲਪੀ (Anderson LLP) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨਡੀਟੀਵੀ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਈ ਸਥਿਤੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 1961 ਦੀ ਧਾਰਾ 281 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਵਿਆਖਿਆ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਦਿਤ ਕੇ ਪਾਰੇਖ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਐਲਐਲਪੀ ਦੀ ਪਾਰਟਨਰ ਅਨੀਤਾ ਬਸਰੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 281 ਉਦੋਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਜਾਇਦਾਦ 'ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਸ 'ਚ ਵੀ.ਸੀ.ਪੀ.ਐੱਲ. (VCPL) ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੇ ਵਾਰੰਟਾਂ ਨੂੰ ਆਰ.ਆਰ.ਪੀ.ਆਰ.ਐਚ. (R.R.P.R.H) ਦੇ ਇਕੁਇਟੀ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਨਵੇਂ ਸ਼ੇਅਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਧਾਰਾ 281 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।