ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੈਬ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਜਿਵੇਂ OLA ਅਤੇ UBER) ਲਈ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਨਿਯਮਾਂ, 1989 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੋਧ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (RC) ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ, "ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀਕਰਣ ਵੇਲੇ ਨਾਮਾਂਕਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ / ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ।" " ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਡਰਾਫਟ ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਮੁੜ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਬ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ।
ਬੇਸ ਫੇਅਰ ਤੋਂ 50% ਘੱਟ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ
ਨਿਯਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਬੇਸ ਫੇਅਰ ਨਾਲੋਂ 50% ਘੱਟ ਚਾਰਜ ਲੈਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਫੀਸ ਕੁਲ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਦਸ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਵਾਰ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦੋਵਾਂ ਲਈ 100 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਡਰਾਈਵਿੰਗ 'ਤੇ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਿਰਾਇਆ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਦੋਂਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਿਰਾਇਆ ਮਿਲੇਗਾ।ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਯਮ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਿਯਮ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ 1988 ਨੂੰ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ, 2019 ਨਾਲ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।