ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ 'ਚ ਚਾਰ ਸਾਲ ਮਨਮੋਹਨ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਛੇ ਸਾਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ (Modi Government) ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ 'ਤੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਮਿਹਰਬਾਨ ਰਹੀ। NPA ਨੂੰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਰਕਾਰ (Manmohan Government) ਨੇ ਦੋ ਲੱਖ, 64 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ 'ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੋਦੀ ਰਾਜ 'ਚ ਇਹ 9 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਡੁੱਬਿਆ ਹੈ।
ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਰਜ਼ ਧਨਾਢ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਕੀਰ ਫੇਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਕਰਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਕਿਉਂ ਮੁਆਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ।
ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ NPA ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। 2010-11 ਤੋਂ ਲੈਕੇ 2013-14 ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਮਨਮੋਹਨ ਸਰਕਾਰ 'ਚ 44 ਹਜ਼ਾਰ, 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੋਨ ਰਾਈਟ-ਆਫ ਹੋਇਆ ਪਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸਾਲ ਯਾਨੀ ਇਕੱਲੇ 2014-15 'ਚ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੋਨ ਰਾਈਟ ਆਫ ਹੋ ਗਿਆ।
2017-18 ਤੋਂ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਹੋਵੇ। 2017-18 ਤੋਂ ਲੈਕੇ 2019-20 ਦੇ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਸਾਲ 'ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਛੇ ਲੱਖ, 35 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਲੋਨ ਰਾਈਟ-ਆਫ ਹੋਇਆ।
ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਰਾਈਟ-ਆਫ
ਜਦੋਂ ਬੈਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਨ ਵੰਡ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਵਸੂਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਬੈਂਕ ਇਹ ਫੰਡ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਗਣਿਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲਝਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ ਹੀ ਗੜਬੜ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਬੈਂਕ ਉਸ ਕਰਜ਼ ਨੂੰ ਰਾਈਟ-ਆਫ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਬੈਂਕ ਉਸ ਕਰਜ਼ ਰਕਮ ਨੂੰ ਬੈਂਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ 'ਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਪੈਸਾ ਖੂਹ ਖਾਤੇ।
ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ RBI ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਸਾਲ 2010 ਤੋਂ ਕੁੱਲ 6.67 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਆਫ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ 1.93 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਰਾਈਟ ਆਫ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਏਬੀਪੀ ਸਾਂਝਾ ਦੀ ਐਪ ਹੁਣੇ ਕਰੋ ਡਾਊਨਲੋਡ