ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ! ਘੱਟ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, OPEC+ ਦੇ ਇਕ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ
3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਓਪੇਕ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ 5,48,000 ਬੈਰਲ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ।
ਓਪੇਕ+ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਧਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ 8 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ‘ਚ 5,48,000 ਬੈਰਲ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦੀ ਵਾਧੂ ਸਪਲਾਈ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮਈ, ਜੂਨ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਓਪੇਕ ਵੱਲੋਂ 4,11,000 ਬੈਰਲ ਦੀ ਵਾਧੂ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਓਪੇਕ+ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ।
ਓਪੇਕ+ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਅਸਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਮਾਰਕੀਟਾਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤੇਲ ਦੀ ਲੋੜ ਇੰਪੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਓਪੇਕ ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਸਪਲਾਇਰ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਓਪੇਕ+ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ
ਐਕਸਪਰਟਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਤੇਲ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੀਮਤਾਂ ਹੋਰ ਘਟ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੈਟਰੋਲਿਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਵੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਆਵਾਜਾਈ (ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ) ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਲ ਆਯਾਤ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਖਰਚਾ ਘਟੇਗਾ।
ਓਪੇਕ ਅਤੇ ਓਪੇਕ+ ਕੀ ਹਨ?
ਓਪੇਕ (OPEC) – ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਦ ਪੈਟਰੋਲਿਅਮ ਐਕਸਪੋਰਟਿੰਗ ਕੰਟਰੀਜ਼ – ਪੈਟਰੋਲਿਅਮ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 14 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਉਦੀ ਅਰਬ, ਈਰਾਨ, ਇਰਾਕ, ਕੂਵੈਤ, ਵੇਨੇਜ਼ੂਏਲਾ, ਲੀਬੀਆ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਕਤਰ, ਅਲਜੀਰੀਆ, ਨਾਈਜੀਰੀਆ, ਯੂਏਈ, ਇਕਵੇਟੋਰਿਅਲ ਗਿਨੀ, ਕਾਂਗੋ, ਅੰਗੋਲਾ, ਇਕਵੇਡੋਰ ਅਤੇ ਗੈਬੋਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1960 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ।
ਓਪੇਕ+ (OPEC+) – ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਸਤਾਰਤ ਗਠਜੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਓਪੇਕ ਦੇ 14 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਜਰਬੈਜਾਨ, ਕਜ਼ਾਖਸਤਾਨ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਰੂਸ, ਮੈਕਸੀਕੋ, ਓਮਾਨ ਅਤੇ ਸੂਡਾਨ ਵਰਗੇ ਗ਼ੈਰ-ਓਪੇਕ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਓਪੇਕ+ ਦਾ ਗਠਨ 2016 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਗਠਜੋੜ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
