Aadhar/Pan mandatory for Withdrawal: ਸਰਕਾਰ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰ ਬੋਰਡ (ਸੀਬੀਡੀਟੀ) ਨੇ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਜਾਂ ਡਾਕਖਾਨੇ ਵਿੱਚ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਢਵਾਉਣ 'ਤੇ ਪੈਨ ਜਾਂ ਆਧਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।



26 ਮਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਇਹ ਨਿਯਮ
ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਹ ਸੀਮਾ ਇੱਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਕਮਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਜਾਂ ਕਢਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਕਮ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਨ ਜਾਂ ਆਧਾਰ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾਂ ਕਢਵਾਉਣ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸੀਬੀਡੀਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਡਾਕਘਰ ਵਿੱਚ ਚਾਲੂ ਖਾਤਾ ਜਾਂ ਕੈਸ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਨ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੀਬੀਡੀਟੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਅਜਿਹਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 7 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਨ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
 
ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 50,000 ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੈਨ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਪੈਨ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 50,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁੱਲ ਦੇ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਤੇ ਡਿਬੈਂਚਰ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿੱਚ 50,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਤੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਪੈਨ ਵੇਰਵੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ।

ਪੈਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਦਾ ਖਰਚ ਉਸਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਦੀ ਆਮਦਨ ਘੱਟ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁੱਲ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਕਾਲਾ ਧਨ ਹੈ।

ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਨਤਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਖਰਚ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਹੈ।