Petrol-Diesel Prices: ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੋਹਾਂ ਈਂਧਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਸ 'ਚ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵੇਚ ਕੇ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾ ਕੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
75 ਡਾਲਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੇਠਾਂ ਆਇਆ ਕੱਚਾ ਤੇਲ
ਬ੍ਰੈਂਟ ਕਰੂਡ ਆਇਲ ਫਿਲਹਾਲ 75 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ WTI ਕਰੂਡ 72 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਟੋਕਰੀ ਲਗਭਗ $76 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ 8-10 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਡੀਜ਼ਲ ਵੇਚਣ 'ਤੇ 3-4 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਮੁਨਾਫਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Gold and Silver Price: ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ ਸੋਨਾ-ਚਾਂਦੀ ਹੋਏ ਸਸਤੇ? ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣ ਲਵੋ ਤਾਜ਼ਾ ਰੇਟ
ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਵਿਚਾਰ
ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਗਿਰਾਵਟ, ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰਾਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ 'ਚ 28,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋਇਆ ਮੁਨਾਫਾ
ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਰਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੇਕਰ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ। ਸਾਲ, ਫਿਰ ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ 13,713 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਬੀਪੀਸੀਐਲ ਐਚਪੀਸੀਐਲ ਨੇ 8501 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਐਚਪੀਸੀਐਲ ਨੇ 5827 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤਿੰਨੋਂ OMC ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ 'ਚ 28,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਇਆ ਹੈ।
ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਤਿਆਰੀ!
ਗਲੋਬਲ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 75-80 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾ ਕੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੇਕਰ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ 'ਚ ਕਮੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Onion Price: ਜਲਦ ਹੀ 40 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵਿਕੇਗਾ ਪਿਆਜ਼, ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਔਖੇ