ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਰਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ।

ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਘਰ ਵਾਸਪੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਇਹਤਿਆਤੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਮੰਨਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਕੋਲ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ।


 

ਭੋਗਲ ਵਾਈਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਫੋਕਲ ਪਆਇੰਟ ਵਿੱਚ 435 ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਦਯੋਗ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਵੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਸ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵੀ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਕਿਵੇਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਉਧਰ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਉਦਯੋਗ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਸਕੀਏ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਭੁੱਖ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।