ਆਰਬੀਆਈ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ, ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ EMI 'ਚ ਰਾਹਤ ਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸਾਰ

ਐਮਪੀਸੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਖ਼ਤ ਚੁਣੌਤੀ ਵਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ ਜੋ ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਅੱਪਰ ਲਿਮਟ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਹੈ।

ਪੁਰਾਣੀ ਤਸਵੀਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (MPC) 'ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਐਮਪੀਸੀ ਦੀ ਬੈਠਕ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਨੂੰ ਚਾਰ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸ਼ੀਮਾ ਗੋਇਲ, ਸ਼ਸ਼ਾਂਕ ਭੀੜੇ ਤੇ ਜੈਅੰਤ ਆਰ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਛੇ ਮੈਂਬਰੀ ਐਮਪੀਸੀ ਦਾ ਸੁਤੰਤਰ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਬੈਠਕ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ। ਆਰਬੀਆਈ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸੁਣੇਗਾ? ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਉਪਰਲੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ। ਆਖਰੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਨੂੰ 4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 'ਤੇ ਸਥਿਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਦਾ ਜੋਖਮ: ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮੁਦਰਾ ਸਫੀਤੀ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਵਾਧਾ ਵੀ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਵਿਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਵਿਚ ਫਸਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂਕਿ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇਗਾ। Gold-silver price today: ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਿਰਾਵਟ, ਚਾਂਦੀ 60,000 ਤੋਂ ਹੇਠ ਆਈ ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.winit.starnews.hin https://apps.apple.com/in/app/abp-live-news/id811114904