ਮੁੰਬਈ: ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਤੇ ਰਿਵਰਸ ਰੈਪੋ ਰੇਟ 'ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੈਪੋ ਰੇਟ 4% ਤੇ ਰਿਵਰਸ ਰੈਪੋ ਰੇਟ 3.35% 'ਤੇ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਸਾਲ 2021-22 ਲਈ 10.5% ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਿਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮਾਮਲੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਆਈ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।"
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 5 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ 'ਚ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਅਤੇ ਰਿਵਰਸ ਰੈਪੋ ਰੇਟ 'ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਰੈਪੋ 4% ਅਤੇ ਰਿਵਰਸ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਨੂੰ 3.35% 'ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।
ਬਾਜ਼ਾਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਦਰਾ ਸਫ਼ੀਤੀ ਵਧਣ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ (2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ 4 ਫ਼ੀਸਦੀ 'ਤੇ) ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਲਾਗ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨਰਮ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰਿਵਰਸ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
ਆਰਬੀਆਈ ਜਿਸ ਰੇਟ 'ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਘੱਟ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਸਸਤੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ 'ਚ ਵਿਆਜ ਦਰ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਰਬੀਆਈ 'ਚ ਜਮਾਂ ਰਕਮ 'ਤੇ ਜਿਸ ਰੇਟ 'ਤੇ ਵਿਆਜ਼ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਵਰਸ ਰੈਪੋ ਰੇਟ (Reverse repo rate) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ਰੱਖੀ ਗਈ ਵੱਧ ਨਕਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਜਮਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਕਿਵੇਂ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਅਤੇ ਰਿਵਰਸ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਦਾ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ?
ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਅਤੇ ਰਿਵਰਸ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਆਪਸ 'ਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਆਰਬੀਆਈ ਰਿਵਰਸ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ਵੱਧ ਪੈਸਾ ਛੱਡਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇ ਸਕਣ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਰੇਟ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਲਾਭ ਬੈਂਕ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Naxal attack: ਜਵਾਨ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਨਕਸਲੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਇਹ ਸ਼ਰਤ
ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.winit.starnews.hin
https://apps.apple.com/in/app/abp-live-news/id811114904