RBI Repo Rate Hike Likely: ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਮ ਲੋਨ ਦੀ EMI ਹੋਰ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਅਗਸਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ 'ਚ 3 ਤੋਂ 5 ਅਗਸਤ ਵਿਚਾਲੇ ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ 'ਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਰੈਪੋ ਰੇਟ 'ਚ 25 ਤੋਂ 50 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਹੋਮ ਲੋਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਰ ਲੋਨ ਅਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੋਨ ਲੈਣਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਮ ਲੋਨ ਦੀ EMI ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ EMI ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਵਸਤੂਆਂ 'ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਕਾਰਨ ਮਹਿੰਗੇ ਡਾਲਰ ਨੇ ਮੂੰਹ ਫੇਰ ਲਿਆ
ਦਰਅਸਲ, ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਦੀ ਦੇ ਖਤਰੇ ਕਾਰਨ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਠਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘਟਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਔਸਤ ਕੀਮਤ 105.26 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਹੈ। ਪਰ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਦਰਾਮਦ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੇ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕਮੀ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੂਨ 'ਚ ਰਿਟੇਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 7.01 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰਹੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਫੇਡ ਰਿਜ਼ਰਵ ਵੱਲੋਂ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫੈੱਡ ਰੈਪੋ ਰੇਟ 'ਚ 75 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਰੈਪੋ ਰੇਟ 'ਚ 25 ਤੋਂ 50 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਕਈ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਰੈਪੋ ਰੇਟ 'ਚ 25 ਤੋਂ 50 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬੈਂਕ ਆਫ ਬੜੌਦਾ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰੇਪੋ ਰੇਟ 'ਚ 25 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ HDFC ਬੈਂਕ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰੇਪੋ ਰੇਟ 'ਚ 50 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦਾ ਵਾਧਾ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ 90 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਰੈਪੋ ਰੇਟ 4.90 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਈ ਮਾਹਰ ਉੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਹੋਰ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਮੰਗ ਵਧਣ 'ਚ ਦਿੱਕਤ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਈ ਸੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
RBI ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਔਸਤਨ 6 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਉਪਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਰਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਨੂੰ 6 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਰਬੀਆਈ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਾਅ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 6 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮਿਆਦ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।