ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਆਰਬੀਆਈ ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਆਰਬੀਆਈ 5000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ 'ਚ ਨਕਦੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਇਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਸੈਕਸ਼ਨ 17 ਦੇ ਤਹਿਤ ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਰਕਮ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਮੌਜੂਦਾ ਰੇਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬੈਂਕ 'ਤੇ ਬੋਝ ਨਾ ਪਵੇ। RBI ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕਿੰਨੀ ਨਕਦੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਸਬੀਆਈ ਦੇ ਐਮਡੀ ਰਜਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਟਾਫ ਟੀਮ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 26 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 49 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਟਾਕ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ 'ਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ।

ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਕੀਤੀ ਤਿਆਰ:

ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਧਾਰਕਾਂ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਐਸਬੀਆਈ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 'ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਮੁੜ ਸੰਚਾਰ ਯੋਜਨਾ 2020' ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ।

ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਰਾਣਾ ਕਪੂਰ 'ਤੇ ਈਡੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਜਾ, ਲੁੱਕਆਉਟ ਨੋਟਿਸ ਹੋਇਆ ਜਾਰੀ

ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੁੜ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਯੋਜਨਾ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਸਬੀਆਈ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਵਿਚ 49 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਲੈਣੀ ਪਏਗੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ 26 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸਬੀਆਈ ਨੂੰ ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ 10 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ 'ਤੇ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ।

ਇਸ 'ਚ ਦੋ ਰੁਪਏ ਫੇਸ ਵੈਲਿਉ ਤੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦਾ ਮੁੱਲ ਅੱਠ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਇਸ ਮੁੜ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।

ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਜਾਣੋ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ