Penalty on Banks: ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ  (RBI) ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਐਚਡੀਐਫਸੀ ਬੈਂਕ, ਬੈਂਕ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ (co-operative banks) 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਦੂਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ।


ਦੋਵਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਆ 10,000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ


HDFC ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ (HDFC Bank and Bank of America)ਨੂੰ 10-10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਬੈਂਕ ਗੈਰ-ਨਿਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ (NRIs) ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਆਰਬੀਆਈ ਮੁਤਾਬਕ ਦੋਵੇਂ ਬੈਂਕ ਫੇਮਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਉਚਿਤ ਜਵਾਬ ਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।


ਤਿੰਨ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਾਪਿਆ


ਤਿੰਨ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਵੀ ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਧਰਾਂਗਧਰਾ ਪੀਪਲਜ਼ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ 'ਤੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਕ 'ਤੇ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਮੰਡਲ ਨਾਗਰਿਕ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ 'ਤੇ ਡੇਢ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਪਾਟਲੀਪੁੱਤਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ 'ਤੇ ਵੀ ਡੇਢ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।


 


ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ 3 ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ 5 ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਾਰਵਾਈ


ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਬੈਂਕਾਂ 'ਤੇ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 5 ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਸਿਟੀ ਬੈਂਕ 'ਤੇ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਬੈਂਕ ਆਫ ਬੜੌਦਾ 'ਤੇ 4.34 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਬੈਂਕ 'ਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। RBI ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 5 ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਮਹਿਲਾ ਸੇਵਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ, ਪੋਰਬੰਦਰ ਵਿਭਾਗੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ, ਸਰਵੋਦਿਆ ਨਾਗਰਿਕ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ, ਖੰਭਾਟ ਨਾਗਰਿਕ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਵੇਜਲਪੁਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਜ਼ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਦਾ ਗਾਹਕਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ।