RBI Bank : ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ (ਪੀ.ਐੱਮ.ਸੀ.) ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਜੋ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਨੇ 8 ਰਾਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀ (ਐਨਬੀਐਫਸੀ) 'ਤੇ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਬੈਂਕਿੰਗ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1956 ਦੀ ਧਾਰਾ 35ਏ ਤਹਿਤ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਆਮ ਕਾਰੋਬਾਰ (ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਜਮ੍ਹਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਆਦਿ) ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਜਮ੍ਹਾ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਆਰਬੀਆਈ ਪੂਰੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਸਖਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕੋਟਕ ਮਹਿੰਦਰਾ ਬੈਂਕ, ਇੰਡਸਇੰਡ ਬੈਂਕ, ਫੈਡਰਲ ਬੈਂਕ, ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਇੰਡੀਅਨ ਬੈਂਕ ਵਰਗੇ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਰਜਨ NBFC ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲਾਅ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਰਬੀਆਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੜੀ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ।
ਪੀਐਮਸੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਰਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਗਰਮੀ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। RBI ਦੀ ਇਸ ਸਖਤੀ ਦਾ ਖਤਰਾ ਗੈਰ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ (NBFCs) 'ਤੇ ਸਾਫ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਜਿੱਥੇ 4 NBFC ਨੇ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 08 ਅਗਸਤ, 2022 ਨੂੰ, RBI ਨੇ 2 NBFCs (Alarming Finvest Limited and Achal Finance Limited) ਦੇ ਲਾਇਸੰਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਮਈ 2022 ਵਿੱਚ, RBI ਨੇ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ 22 NBFC ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।