ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਐਨਾਲਿਸਟਸ ਅਤੇ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਧਾਰਣ ਵਿਆਜ ਦਰ ਦੀ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਪਰ ਇਸ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਅੰਤ ‘ਚ ਤੁਹਾਡੀ EMIs ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਜਾਏਗਾ।

ਇਸ ਲਈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਈਐਮਆਈ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 1000 ਰੁਪਏ ਈਐਮਆਈ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ 'ਤੇ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਦਰ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਵਸੂਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਈਐਮਆਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 25 ਰੁਪਏ ਵਾਧੂ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਅਤਿਰਿਕਤ ਵਿਆਜ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ EMIs ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਉਸੇ EMI ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਐਨਾਲਿਸਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਨਾ ਦੱਸਣ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ, "ਬੇਸ਼ੱਕ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਧੂ ਵਿਆਜ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਵਸਥਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਵਾਧੂ ਈਐਮਆਈ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।"

ਜੋ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅਜਿਹੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਫਲੋਟਿੰਗ ਰੇਟ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਰਾਰਾਂ ‘ਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਜੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਵਾਧੂ ਵਿਆਜ ਦਾ ਬੋਝ ਵੀ ਸਾਰੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ EMIs ਵਿਚ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਗ੍ਰਾਹਕ ਲਈ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਬਿੱਲ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬੈਂਕ EMIs ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ‘ਚ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 13 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਾਊਸਿੰਗ ਲੋਨ ਅਤੇ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਟੋ ਲੋਨ ਬਕਾਇਆ ਸੀ। ਰਿਟੇਲ ਲੋਨ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਾਈਕਰੋ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਰਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ‘ਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ।