India Export: ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕਣਕ, ਚੌਲ ਅਤੇ ਖੰਡ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਦੌਰਾਨ ਬਰਾਮਦ 'ਚ 4 ਤੋਂ 5 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਾਲ ਸਾਗਰ 'ਚ ਈਰਾਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਾਲੇ ਹਾਉਤੀ ਬਾਗੀਆਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਕਾਰਨ ਬਰਾਮਦ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਘਰੇਲੂ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਰਸਾਤ ਕਾਰਨ ਕਣਕ, ਚਾਵਲ ਅਤੇ ਗੰਨੇ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਟਾ, ਚੌਲ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 2024 ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਣਕ, ਚਾਵਲ ਅਤੇ ਖੰਡ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਭਾਰਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਣਕ, ਚਾਵਲ ਅਤੇ ਖੰਡ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਬਰਾਮਦ ਅਨੁਮਾਨਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਣਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੰਡ, ਚਾਵਲ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਬਰਾਮਦ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ 4 ਤੋਂ 5 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਘੱਟ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੇਤੀ ਬਰਾਮਦ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 53 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ 53 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਸੀ। ਰਾਜੇਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, “ਕੁਝ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੇਲੇ ਵਰਗੇ ਨਵੇਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਬਾਜਰੇ ਤੋਂ ਬਣੇ ਮੁੱਲ-ਵਰਧਿਤ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਗਲੋਬਲ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਲੇ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ ਦੌਰਾਨ ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਦਾਲਾਂ, ਮੀਟ, ਡੇਅਰੀ ਅਤੇ ਪੋਲਟਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਚੰਗੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ 7.65 ਫੀਸਦੀ ਘਟ ਕੇ 6.5 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।
ਲਾਲ ਸਾਗਰ 'ਚ ਈਰਾਨ ਸਮਰਥਿਤ ਹਾਉਤੀ ਬਾਗੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਦਾ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਫਰੀਕਾ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਲਈ ਵਿਕਲਪਕ ਰੂਟਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਬਰਾਮਦ ਸਾਮਾਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ 15 ਤੋਂ 20 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।