ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਮਹਿੰਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗੀ ਸਰਕਾਰ, 21300 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਦੀ ਲਾਈ ਕਰੋੜਾਂ 'ਚ ਕੀਮਤ

ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਖਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਰੇਲਵੇ ਭੂਮੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ (RLDA) ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਪੀਪੀਪੀ ਮਾਡਲ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਰੇਲਵੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਤੀਸ ਹਜ਼ਾਰੀ ਮੈਟਰੋ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਗੇਟ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਰੇਲਵੇ ਕਲੋਨੀ ਦੀ ਕੀਮਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਆਨਲਾਈਨ ਬੋਲੀ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਾਰੀਖ 27 ਜਨਵਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਲਗਪਗ 21800 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਹੈ, ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਭੂਮੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੀਮਤ 393 ਕਰੋੜ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਪੀਪੀ ਮਾਡਲ ਤਹਿਤ ਕਲੋਨੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਾਲ ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਖਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰੇਲ ਲੈਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਇਹੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ 84 ਰੇਲਵੇ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। Farmers Protest: ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ਕਸ਼, ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕਰੋ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵੱਲ ਆਓ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ Rail Land Development Authority ਨੇ ਵਾਰਾਣਸੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਵਸੁੰਧਰਾ ਲੋਕੋ ਰੇਲਵੇ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਮੁੜ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਬੋਲੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ 2.5 ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 1.5 ਹੈਕਟੇਅਰ ਵਿਚ ਰੇਲਵੇ ਵਪਾਰਕ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। RLDA ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਲੀਜ਼ ਦੀ ਮਿਆਦ 45 ਸਾਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੀਮਤ ਸਿਰਫ 24 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.winit.starnews.hin https://apps.apple.com/in/app/abp-live-news/id811114904