ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ 26,697 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਜਿਹੇ 9 ਕਰੋੜ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਪਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਇਹ ਅੰਕੜੇ 31 ਦਸੰਬਰ 2020 ਦੇ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ, 2021 ਤਕ ਅਜਿਹੇ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ ਖਾਤਿਆਂ ਤੇ ਐਨਬੀਐਫਸੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲੜੀਵਾਰ 64 ਕਰੋੜ ਤੇ 71 ਲੱਖ ਹੈ, ਜੋ 7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਾਵਾਰਿਸ ਹਨ।
ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ 'ਚ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਬੈਂਕ ਜੇਕਰ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਐਕਟਿਵ ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਰਤੋਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਏ ਖਾਤਿਆਂ, ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ-ਪਤੇ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਿੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਖਾਤੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ?
ਬੈਂਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਖਾਤਾ ਪੈਸਾ
ਰੈਗੂਲਰ ਬੈਂਕ 8,13,34,849 24,356 ਕਰੋੜ
ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ 77,03,819 2,341 ਕਰੋੜ
ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ
ਜਾਗਰੂਕਤਾ 'ਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪੈਸਾ, ਮੰਗਿਆ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਡਿਪਾਜ਼ਿਟਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਅਵੇਅਰਨੈੱਸ ਫੰਡ ਸਕੀਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਜੇਕਰ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਰਕਮ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਆਜ ਇਸ ਫੰਡ 'ਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ 'ਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗਾਹਕ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਸ ਫੰਡ 'ਚ ਭੇਜੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।
ਪੁਲਿਸ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ 'ਚ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ: ਸਰਕਾਰ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ 'ਚ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਭਾਗਵਤ ਕਰਾਡ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦਿੱਤੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਰਗੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਖਾਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Punjabi Singer Arjan Dhillon ਵੱਲੋਂ 'ਸ਼ਾਮਾਂ ਪਈਆਂ' ਕੀਤਾ ਰੀਕ੍ਰਿਏਟ, ਨੁਸਰਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਨ ਦੀ ਕਰਵਾਈ ਯਾਦ
ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ:
https://play.google.com/store/