Shocking News for Indian Economy: ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਕਰਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਥਿਤੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਅੰਕੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਹੁਣ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਨ।

ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ
ਮੁੰਬਈ ਸਥਿਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਰਿਸਰਚ ਫਰਮ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਇੰਡੀਅਨ ਇਕਾਨੋਮੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਨਵੇਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 2017 ਤੇ 2022 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਸਮੁੱਚੀ ਕਿਰਤ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦਰ 46% ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 40% ਹੋ ਗਈ। ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ। ਲਗਪਗ 21 ਮਿਲੀਅਨ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਕੰਮਕਾਜ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ 9% ਨੇ ਯੋਗ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ
CMIE ਅਨੁਸਾਰ, ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ 900 ਮਿਲੀਅਨ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਕਾਫ਼ੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਨ। 15 ਤੇ 64 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲਗਪਗ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜੋ ਮਾਮੂਲੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਭਿਆਨਕ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਪੱਕੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

90 ਮਿਲੀਅਨ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਮੈਕਿੰਸੀ ਗਲੋਬਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੀ 2020 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2030 ਤੱਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 90 ਮਿਲੀਅਨ ਨਵੇਂ ਗੈਰ-ਖੇਤੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 8% ਤੋਂ 8.5% ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ GDP ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।

ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ 2016 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ
ਲੇਬਰ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੋਰੋਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਇਹ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ। ਕਾਲੇ ਧਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 2016 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗਤੀ ਦਿਖਾਈ ਪਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਫਲਾਪ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਤੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੋਲ-ਆਊਟ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੁਣੌਤੀ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਘਟਦਾ ਅਨੁਪਾਤ
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਭਾਰਤੀ ਅਕਸਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਂ ਘਰੇਲੂ ਔਰਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਆਮਦਨ, ਘਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤਬਾਦਲੇ 'ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੇਜ਼ ਤਕਨੀਕੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ, ਦੂਸਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹੁਨਰ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਪਛੜ ਰਹੇ ਹਨ।

ਜਦੋਂ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਲਈ, ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਾਰ ਘਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਖਪਤ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀ 49% ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਇਸਦੇ ਆਰਥਿਕ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 18% ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਔਸਤ ਦਾ ਲਗਪਗ ਅੱਧਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਰ ਰਹੀ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਵਿਆਹ ਦੀ ਉਮਰ 21 ਸਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਰੀਅਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।