Small Saving Schemes Rate Hike Likely: ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ, ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਿਕਰਿੰਗ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਤੱਕ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਅਤੇ ਰਿਕਰਿੰਗ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਕਰਕੇ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਨਐਸਸੀ, ਪੀਪੀਐਫ ਅਤੇ ਸੁਕੰਨਿਆ ਸਮ੍ਰਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਵਰਗੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸਤੰਬਰ 'ਚ ਜਦੋਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ 'ਤੇ 7.1 ਫੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ, ਐਨਐਸਸੀ ਭਾਵ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੇਵਿੰਗ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ 'ਤੇ 6.8 ਫੀਸਦੀ, ਸੁਕੰਨਿਆ ਸਮਰਿਧੀ ਯੋਜਨਾ (Sukanya Samridhi Yojana) 'ਤੇ 7.6 ਫੀਸਦੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਸੇਵਿੰਗ ਸਕੀਮ ( Senior Citizen Saving Scvheme)'ਤੇ 7.4 ਫੀਸਦੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 6.9 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਪੱਤਰ 'ਤੇ, ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਸਕੀਮ 'ਤੇ 5.5 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਇਕ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ 'ਤੇ 5.5-6.7 ਫੀਸਦੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਸਕੀਮ 'ਤੇ 5.8 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
30 ਜੂਨ, 2022 ਨੂੰ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਰੈਪੋ ਦਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਲਈ 30 ਸਤੰਬਰ, 2022 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਚਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।