Adani-Hindenburg Case SC Verdict: ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਨੇ ਅਡਾਨੀ-ਹਿੰਦੇਨਬਰਗ ਮਾਮਲੇ (Adani-Hindenburg Case) 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੇਬੀ (SEBI) ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 24 ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚੋਂ 22 'ਚ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ 2 ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੇਬੀ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੇਬੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਖਾਮੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ-
ਅਡਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੇਬੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਐਫਪੀਆਈ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕੋਈ ਬੇਨਿਯਮੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੀਮਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੇਬੀ ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਅਦਾਲਤ ਸੇਬੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੇਬੀ ਦੇ ਜਾਂਚ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੇਬੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਐਸਆਈਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ 'ਤੇ ਕੀ ਸਨ ਦੋਸ਼?
ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਸਨ ਕਿ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਨੇ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦਾ ਗਲਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਕੇ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਡਾਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ 'ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ।
ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
24 ਜਨਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਸ਼ਾਰਟ ਸੇਲਰ ਫਰਮ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਰਿਸਰਚ ਨੇ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ 'ਤੇ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਸਨ। ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਕਈ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਐਫਪੀਆਈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸਟਾਕ 'ਚ 85 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।