Cabinet Decision: ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੈਨ ਕਾਰਡ (PAN Card) ਹੁਣ QR ਕੋਡ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ (CCEA) ਨੇ ਪੈਨ 2.0 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਪਛਾਣਕਰਤਾ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ 'ਤੇ ਕੁੱਲ 1435 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰੇਗੀ।
ਮੁਫਤ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ QR ਕੋਡ ਵਾਲਾ ਪੈਨ
ਪੈਨ 2.0 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਾਹੀਂ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਸਰਵਿਸ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ, ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ, ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇਗਾ, ਈਕੋ-ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨਾਲ ਖਰਚੇ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਪੈਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਆਮ ਪਛਾਣਕਰਤਾ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਵਿਜ਼ਨ ਨਾਲ ਵੀ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਨ 2.0 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ QR ਕੋਡ ਵਾਲਾ ਨਵਾਂ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਮੁਫਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੈਨ 2.0 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਡਿਜੀਟਲ ਅਨੁਭਵ ਲਈ ਪੈਨ/ਟੈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਤਕਨਾਲੌਜੀ -ਡ੍ਰੀਵੇਨ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮੁੜ ਇੰਜਨੀਅਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ PAN/TAN 1.0 ਫਰੇਮਵਰਕ ਦਾ ਇੱਕ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਸੰਸਕਰਣ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਕੋਰ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕੋਰ PAN/TAN ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਨ ਤਸਦੀਕ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਵੀ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 78 ਕਰੋੜ ਪੈਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 98 ਫੀਸਦੀ ਪੈਨ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਕੀ ਹੁੰਦਾ PAN?
ਪੈਨ ਨੰਬਰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 10-ਅੰਕ ਵਾਲਾ ਅਲਫਾਨਿਊਮੇਰਿਕ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਡ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪੈਨ ਨੰਬਰ ਰਾਹੀਂ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਔਨਲਾਈਨ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ, ਪੈਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵੋਟ ਦੇਣ ਲਈ ਵੋਟਰ-ਆਈ.ਡੀ. ਹੈ।