LIC Rule For Surplus: ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਨਿਗਮ (LIC) ਦੀ ਮੈਗਾ ਲਿਸਟਿੰਗ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੀ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤਕ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਨਤਕ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ (IPO) ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ 'ਚ ਰੁੱਝੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਐਲਆਈਸੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰਪਲੱਸ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 5% ਭੁਗਤਾਨ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਫੰਡ 'ਚ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ 95% ਪਾਲਿਸੀਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਫੰਡ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀਆਂ 'ਤੇ ਬੋਨਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਲਆਈਸੀ ਨੂੰ ਬੀਮਾ ਐਕਟ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਪਲੱਸ ਦਾ 10% ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਫੰਡਾਂ 'ਚ ਟਰਾਂਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ 90% ਪਾਲਿਸੀਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਫੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਗੀਦਾਰ ਪਾਲਿਸੀਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਬੋਨਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਸਟਰੱਕਚਰ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨਗੇ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵੇਰਵਿਆਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।" ਹਾਲਾਂਕਿ ਟਰਮ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਗਰੰਟਿਡ ਰਿਟਰਨ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਯੂਨਿਟ ਲਿੰਕਡ ਪਲਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਲਿਸੀ ਧਾਰਕ ਲਾਭਾਂਸ਼ ਵੰਡ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਆਈਪੀਓ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਕ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਤੇ ਪਾਲਿਸੀਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਬਿਠਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬੈਕਸਲੇ (Bexley) ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਉਤਕਰਸ਼ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਏਬੀਪੀ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਐਲਆਈਸੀ ਦਾ ਆਈਪੀਓ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਲਈ ਐਸਿਡ ਟੈਸਟ ਹੈ। ਐਲਆਈਸੀ ਬੇਮਿਸਾਲ ਪੈਮਾਨੇ ਦਾ ਇਕ ਸੰਗਠਨ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਈਪੀਓ 'ਤੇ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੀ ਲਿਸਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਨਤਕ, ਸੰਸਥਾਗਤ ਤੇ ਐਫਆਈਆਈ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਰਥਕ ਬੈਰੋਮੀਟਰ ਹੋਵੇਗਾ।"
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Eating Habits: ਮੇਜ-ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬੈਠ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਵਧਾਨ! ਜਾਣੋ ਫਰਸ਼ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਦੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਫ਼ਾਇਦੇ
ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.winit.starnews.hin