Old Income Tax Regime: ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੁਰਾਣੀ ਟੈਕਸ ਵਿਵਸਥਾ (old tax regime) ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਲੀਆ ਸਕੱਤਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ (Revenue Secretary Sanjay Malhotra) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਰਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਕਰਸ਼ਕ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਡਿਫਾਲਟ ਸਕੀਮ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲੋਕ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਜਾਂ ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ।
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਲਈ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਵੀਂ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੁਣ ਤੋਂ ਡਿਫਾਲਟ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਪੁਰਾਣੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਭਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਿਆਸ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਪੁਰਾਣੀ ਟੈਕਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਪਰ ਮਾਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਟੈਕਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
1 ਫਰਵਰੀ 2023 ਨੂੰ 2023-24 ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਨਵੀਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀਮਾ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੱਕ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। 3 ਤੋਂ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਲੈਬ 'ਤੇ 5 ਫੀਸਦੀ, 6 ਤੋਂ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਲੈਬ 'ਤੇ 10 ਫੀਸਦੀ, 9 ਤੋਂ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਲੈਬ 'ਤੇ 15 ਫੀਸਦੀ, 12 ਤੋਂ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਲੈਬ 'ਤੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਲੈਬ 'ਤੇ 30 ਫੀਸਦੀ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੋ ਵੀ ਟੈਕਸ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ 87ਏ ਤਹਿਤ ਛੋਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ 50,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਿਆਰੀ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ ਪੁਰਾਣੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਸੀ।
ਨਵੀਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ, ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਚਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਜਾਂ ਹੋਮ ਲੋਨ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ 'ਤੇ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਨੂੰ 24ਬੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋਮ ਲੋਨ ਦੇ ਵਿਆਜ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 80C ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਬੱਚਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਟੈਕਸਦਾਤਾ 80D ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੈਡੀਕਲੇਮ ਲਈ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਭੁਗਤਾਨ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।