MF India Warning: ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ (India's economy) ਲਗਾਤਾਰ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ (economic growth) ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਬੇਹੱਦ ਘੱਟ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। IMF ਸਮੇਤ ਕਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਕਾਸ (global growth) ਦਾ ਇੰਜਣ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਸਾਰੀਆਂ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, IMF ਨੇ ਇੱਕ ਖਤਰਨਾਕ ਰੁਝਾਨ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਲਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ IMF ਵੱਲੋਂ ਜੀਡੀਪੀ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਪਕੜ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
IMF ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਲਰਟ
IMF ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਫਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟੈਂਡਰਡ 'ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਖਬਰ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। IMF ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਮੱਧਮ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਇਸ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਲ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਅੰਕੜੇ?
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਹਾਣੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ-ਜੀਡੀਪੀ ਅਨੁਪਾਤ ਲਗਭਗ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2005-06 ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਨੁਪਾਤ 81 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ, ਭਾਵ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੁੱਲ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ 81 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਅਨੁਪਾਤ ਵਧਿਆ ਅਤੇ 2021-22 ਵਿੱਚ 84 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਅਨੁਪਾਤ 2022-23 ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 81 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਭਾਵ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ 81 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੀ ਪੱਧਰ 2005-06 ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀ।
ਮੱਧਮ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ ਵਾਧਾ
ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ, IMF ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਲਈ ਜੋਖਮ ਸੰਤੁਲਿਤ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ ਨੇ ਮੱਧਮ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਨੂੰ 6 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 6.3 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।